नेपालको सहकारी क्षेत्र भित्रको प्रणालीगत संकटले देशको वित्तीय परिदृश्यलाई मौलिक रूपमा परिवर्तन गरेको छ। यस आँधीको केन्द्रमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा. लि. को हिनामिना प्रकरण छ, जसमा देशभरका विभिन्न बचत तथा ऋण सहकारीहरूबाट २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको आशंका गरिएको छ।
यो संकट केवल आर्थिक अपराधहरूको शृङ्खला मात्र होइन; यो सामाजिक सम्झौताको गम्भीर उल्लंघन हो। सन् २०२५ सम्ममा देशभरका ३५७ सहकारीहरूमा २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको छ।
गोर्खा मिडियामा रकम प्रवाह
| सहकारी | स्थान | रकम (रु) |
|---|---|---|
| सूर्यदर्शन | पोखरा | १ अर्ब ५१ करोड |
| सुप्रिम | बुटवल | १५ करोड ३ लाख |
| स्वर्णलक्ष्मी | काठमाडौं | १.११ अर्ब |
| सहारा | चितवन | ६ करोड ५ लाख |
| सानो पाइला | वीरगन्ज | १० करोड ६ लाख |
"मलाई थाहा थिएन" भन्ने बचाउ
रवि लामिछानेले गोर्खा मिडियामा आएको रकमको स्रोतबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्दै कानुनी र राजनीतिक बचाउ गर्दै आएका छन्। तर, फरेन्सिक विश्लेषणले विरोधाभासपूर्ण कथा प्रस्तुत गर्छ। प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा, लामिछानेले ८१४ वटा व्यक्तिगत चेक मार्फत ४८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने अनुमति दिएका थिए।
२०२५ को "जेन-जी आन्दोलन"
सहकारी काण्ड र सरकारले डिजिटल अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्ने प्रयासको संगमले सन् २०२५ मा ठूलो सामाजिक परिवर्तन ल्यायो। टिकटक, फेसबुक र युट्युबमा प्रतिबन्ध लागेपछि, 'जेन-जी आन्दोलन' नामको युवा नेतृत्वको आन्दोलन सुरु भयो।
२०२५ सेप्टेम्बर ९ मा, सरकार विरोधी प्रदर्शनको चरम सीमामा, लामिछाने थुनामा रहेको नख्खु कारागारमा सामूहिक जेलब्रेक भयो। करिब १,४०० कैदीहरू भागे। यो घटनाले कानुनी शासनको पूर्ण विघटनलाई उजागर गर्यो।
प्रदर्शनी: जेलब्रेक उत्सव
रास्वपाका सदस्य र समर्थकहरूले सेप्टेम्बर २०२५ को जेन-जी क्रान्तिमा ठगी आरोपित राजनीतिज्ञको जेलब्रेकलाई राजनीतिक जितको रूपमा मनाए।
ज्वाला संग्रौला: रास्वपा केन्द्रीय समिति सदस्य जसले लामिछानेको रिहाई पार्टीको प्रयासको परिणाम भएको दाबी गरे। रास्वपा नेताहरू विरुद्ध अदालत बाहिर प्रदर्शन र न्यायिक प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने आरोपमा मुद्दा दायर भयो।
राजिब खत्री: सामाजिक सञ्जालमा रविलाई जेलबाट निकाल्ने आह्वान: "बालेनले नेतृत्व लिने आँट गरेनन् भने रविलाई जेलबाट निकालौं !"
न्यायिक मोड (२०२६)
२०२६ जनवरी १४ मा, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछाने विरुद्धका 'संगठित अपराध' र 'सम्पत्ति शुद्धीकरण' का मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्यो, जसले नेपाल बार एसोसिएसन र विपक्षी दलहरूको आक्रोश निम्त्यायो। यो निर्णय २०२५ फेब्रुअरीको सहारा पूरक अभियोग पत्र मा उल्लेखित मुख्य कानुनी आधारहरूको विरुद्धमा रहेको देखिन्छ। आगामी मार्च २०२६ को निर्वाचन अब ७४ लाख पीडितहरूको न्यायका लागि जनमत संग्रहको रूपमा हेरिँदैछ।
नवीनतम केस स्थिति अपडेट
पाँच जिल्लामा दायर गरिएका मुद्दाहरूको वर्तमान स्थिति विवरण गर्ने नवीनतम खोजी रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
